बीड /बीडसत्ता प्रतिनिधी 
साई प्रेम शिक्षण संस्था, जनकल्याण शिक्षण संस्था, परिवर्तन युवा मंच, वके केशवराव पाटील संस्था व यशवंतराव प्रतिष्ठान या शिक्षण संस्था मी मिळून शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष यांनी त्यांच्या संस्थेचे सन 2015 ते 2023 पर्यंतचे थकीत आरटीई प्रतिव्यक्ती रक्कमे संदर्भात अ‍ॅड.ज्ञानेश्‍वर बी. पोकळे यांच्यामार्फत  दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी अंति मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती विभा कनकनवाडी व न्यायमूर्ती शैलेश चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याची चार आठवड्यात चौकशी करून त्यांना देय असलेली रक्कम ठरवण्यात यावी व त्वरित देण्यात यावी असा आदेश दिला आहे. 
याचिका करते हे राज्य शासनाच्या नियमानुसार पंचवीस टक्के हे प्रवेश आर्थिक दुर्बल घटकास राखीव ठेवून मुलांना दर्जेदार शिक्षण देत आहेत. परंतु राज्य शासनाने मागील सन 2015 पासून थकीत रक्कम न दिल्याने याचिका करते यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सदरील  याचिकेत शिक्षण विभाग मुंबई, वित्त विभाग, प्राथमिक शिक्षक संचालक पुणे, तसेच शिक्षण अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.न्यायालयाने याचिका करते व प्रतिवादी यांची बाजू ऐकूण न्यायालयाच्या नियमानुसार याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेली याचिका प्रतिवादी यांना आदेशीत केले की,याचिका करते यांचा विषय चार आठवड्यात  निकाली काढून निर्णय घ्यावा असे आदेश देण्यात आले आहेत.
सदरील न्याय निर्णयाच्या अनुषंगाने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षित असलेल्या 25 टक्के कोटातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फीस शासन देत असते परंतु राज्यभर गेल्या अनेक वर्षांपासून शैक्षणिक संस्थांना आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेशाची फी परतावा म्हणून देय असलेली शैक्षणिक फीस शासनाने दिली नाही.
शासनाने संस्थेला मागील 2015 पासून ते आज पर्यंत फीस निधी परतावा न केल्याने मागील बर्‍याच वर्षापासून याचिका करते हे शासनाकडे निधीची मागणी करत आहे शासनाने संस्थेला फीस परतावा न दिल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचिका करते त्या प्रवेश फी परतावा मागणी वरती चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा असे आदेश औरंगाबाद खंडपिठाने दिले आहेत.