बीड//बीडसत्ता प्रतिनिधी 
दर वर्षी जागतिक स्तरावर व राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याक हक्क दिवस साजरा केला जातो आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील विविध कार्यालय प्रमुख सामाजिक संस्था संघटना समाजसेवक सामाजिक राजकीय नेते यांच्या सोबत मिळून अल्पसंख्याक हक्क दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये साजरा केला जातो.

अल्पसंख्याक समाजाच्या काही समस्या असेल त्यांचे काही प्रश्‍न असेल त्यावर चर्चा केली जाते प्रशासकीय स्तरावर त्याला सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो शासकीय स्तरावर प्रश्‍न असतील तर त्याचा पाठपुरावा करुन जिल्हाधिकारी यांच्या मा़र्फत शासनाला पाठविला जातो लोकसेना संघटना प्रमुख अ‍ॅड.प्रा.इलियास इनामदार यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला की अनेक वर्षा पासून अल्पसंख्याक समाजाच्या समस्याकड़े प्रश्‍नाकड़े शासन व प्रशासकीय स्तरावर दुर्लक्ष केले जात आहे उदासीन भावना ठेवली जात आहे म्हणून येणार्‍या अठरा डिसेम्बरला आपण आपल्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक समाजाचे प्रश्‍न समस्याकड़े जातीने लक्ष देवून प्रश्‍न मार्गी लावावे.
अल्पसंख्याक समाजाचे प्रश्‍न खालील प्रमाणे उर्दू घरला मंजूरी मिळून प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. ते तात्काळ निर्माण व्हावे.,मुलींचे वस्तीगृह मंजूर होऊन या विषयाकड़े प्रशासनाची उदासीनता दिसून येते., जिल्ह्यात अनेक उर्दू बालवाड्या आहे शिक्षकांना पगार नसल्यामुळे ते बंद होत आहे प्रशासनाने या बालवाड़यांना आंगणवाडीत रूपांतर करण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठवावे., जिल्हा अल्पसंख्याक समिती गठित करावी.,जिल्हाधिकारी यांनी पंतप्रधानच्या पंधरा कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी.,जिल्हा अल्पसंख्याक कार्यालय सुरु करावे., अल्पसंख्याक बहुल एरियामध्ये विकासात्मक बजेटमध्ये वाढ करुन अल्पसंख्याक वस्त्यांचा विकास करावा.,मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या बजेटमध्ये शासनाने बीड जिल्ह्याला जास्तीत जास्त बजट द्यावा.,बंद केलेली अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती व हज़रतमहल शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरु करावी.,जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक सम्बन्धी सर्व कार्यालय प्रमुख यांना 18 डिसेम्बरच्या बैठकीला हज़र राहण्याचे निर्देश द्यावे., शासनाने अल्पसंख्याक विद्यार्थीयांना उच्च शिक्षण व नौकरीसाठी योग्य मार्गदर्शन मिळण्यासाठी बार्टी व सार्थीच्या धरतीवर मौलाना आज़ाद रिसर्च टेक्निकल इंस्टिट्यूट (मार्टी ) ची स्थापना करावी.,राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक समाजाचे जातीय दंगली व मोब्लिचिंगमध्ये संरक्षण व्हावे यासाठी शासन प्रशासनाने ठोस उपाय करावे.,हायकोर्टाने शिक्षणात मान्य केलेल्या मुस्लिम आरक्षणामध्ये योग्य सुधारणा करुन शिक्षण नौकरी व राजकीय आरक्षण शासनाने लागु करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांनी शासननाला कळवावी.     वरील विषयाकड़े  जिल्हाधिकारी यांनी गंभीरतेने तात्काळ सोडवण्याचे प्रयत्न करावे व शासन स्तरावरचे जे प्रश्‍न असतील त्याला शासन दरबारी योग्य पाठपुरावा करावा व याची रिपोर्ट माहिती अठरा डिसेम्बरच्या बैठकीत द्यावी अशी मागणी लोकसेना संघटना प्रमुख अ‍ॅड. प्रा. इलियास इनामदार यांनी जिल्हाधिकारी यांना केली आहे.