या अधिवेशनात प्रश्‍न मार्गी लावावा आ.सुरेश धस यांची विधान परिषदेत मागणी
नागपूर /बीडसत्ता प्रतिनिधी  
तोडणे, साळणे व त्यांच्या मोळ्या बांधून बैलगाड्या तसेच ट्रॅक्टर,मालट्रकमध्ये भरुन तो साखर कारखान्यांपर्यंत पोहोचविणे ही कामे करणारा मजूरांचा मोठा वर्ग कार्यरत आहे.हे मजूर मुख्यतः महाराष्ट्राच्या जिरायती व दुष्काळी भागातून साखर कारखान्यांवर काम करण्यासाठी वर्षातील 6 महिने येत असतात. साखर संघाने सन 2020 मध्ये 14 टक्के वाढ देऊन 3 वर्ष पूर्ण होऊनही ऊस तोडणी दरामध्ये वाढ केलेली नाही.राज्यातील 7 संघटनांबरोबर करार केलेले नाहीत. त्यामुळे ऊस तोडणी मजुरांची मुकी-बहिरी कुणीही हाका अशी अवस्था झाली असून यावर 55 टक्के वाढ करावी ही अशी मागणी आ.सुरेश धस यांनी विधान परिषदेत केली.
राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून आज दि.13 रोजी आमदार सुरेश धस यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात लक्षवेधी क्रमांक 5 वर बोलतांना ते म्हणाले,ऊसतोडणी मुकादमाच्या प्रश्‍न उपस्थित करत साखर कारखानदारांकडून मुकादाला उचल दिली जाते.ती उचल मुकादम ऊसतोडणी कामगारांना देतात.परंतु हा व्यवहार कुठेही कायदेशीर नसल्यामुळे एक ऊसतोडणी कामगार तीन तीन मुकादमाकडून उचल घेतो अन् चौथाच मुकादमाबरं ऊस तोडणीसाठी जातो.या प्रकरणामुळे अनेक मुकादमांनी आपले स्वत;चे जिवन संपविले.हा सर्व व्यवहार आतबठ्यांचा असल्याने शासनाचे सुहास वारके यांच्या एका पञामुळे आता मुकादमावर 420 चे गुन्हे दाखल होत आहेत.मग मुकादमाने कारखाला फसविले म्हणून 420 चे गुन्हे दाखल होत असतील तर त्या मुकादमाला फसविणा-यां ड लोकांवर कोणते कलमाने गुन्हे दाखल करायचे हे या परिपञकात सांगण्यात आले नाहीत.याचा कायदा नसल्यामुळे या मुकादमांचा व्यवसायातून बाहेर पडत आहेत.मध्यतंरी कारखानावर असलेल्या दोन सख्ये भाऊ असलेल्या मुकादमांचा अपघाती मृत्यू झाला परंतु कारखानदारांकडून त्या मयत झालेल्या मुकादमांकडून दोन तासा सुध्दा भेटले नाहीत अशी खंत ही त्यांनी व्यक्त करत आता शासनाने साखर संघाला सुचना देऊन मुकादम आणि ऊसतोडणी मजूरांना दोन टक्के कमीशन आणि 55% ऊसतोडणी दरामध्ये वाढ करावी व यावर पुढच्याच आठवड्यात तोडगा काढावा अशी मागणीही आमदार सुरेश धस यांनी विधान परिषदेत केली आहे.