बीड/प्रतिनिधी
शासनाने हिवाळी अधिवेशनामध्ये शिक्षण (मार्टी) मुस्लिम आरक्षण संरक्षणावर मार्ग काढ़ावे अशी मागणी महाराष्ट्र मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती व महाराष्ट्र लोकसेना संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे अशी माहिती अ‍ॅड. प्रा. इलियास इनामदार यांनी दिली आहे.

राज्यातील मुस्लिम समाजाला बार्टी व सारथी सारखे मौलाना आज़ाद रिसर्च अ‍ॅण्ड टेक्निकल इंस्टिट्यूट मार्टी सारखे अभ्यासकेंद्र स्थापन करावे. मागील आघाडी सरकारने 2014 साली मुस्लिम आरक्षण जाहिर केले होते आरक्षण हायकोर्टाने शिक्षणातकायम ठेवले आहे म्हणून आमची मागणी शासनाला आहे की कोर्टाने मान्य केलेल्या आरक्षणात योग्य सुधारणा करुन राजकीय, नौकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षण तात्काळ लागू करावे. राज्यात व देशात अनेक ठिकाणी धार्मिक टेढ़ निर्माण करुन समाजकंटकाकडून मोब्लिचिंग व जातीय दंगलीद्वारे अनेक ठिकाणी निर्घूण हत्या केली जात आहे अनेक ठिकाणी दुकाने घरे जाळली जात आहे जाळपोळ केली जाते शासनाने याचे उत्तर दयावे नसता राज्यातील मुस्लिम समाजावर होणार्‍या जातीय हल्लयांची, जीवीत हानी व घरे दुकानाची जाळपोळ याची सखोल चौकशी एखादया समिती आयोगाद्वारे करावी व मुस्लीम संरक्षण कायदा तात्काळ बनवावा. या कायदयात अशी तरतूद करावी मोब्लिचिंग व दंगलीमध्ये जीवीतहानी झाली तर परिवाराला पन्नास लाखाची आर्थिक मदत करावी जख़्मीन्ना व जाळपोळ मध्ये नुकसान झालेल्या व्यक्तिन्ना मदत द्यावी, गुन्हेगारासोबत सम्बंधित पोलिस अधिकारी/जिल्हाधिकारी यांच्यावर पण खुनाचे गुन्हे दाखल करुन त्यांना जागेवर निलंबित करावे. डिसेम्बरच्या नागपुर हिवाळी अधिवेशनामध्ये वरील विषयावर चर्चा करुन वरील मागण्या तात्काळ मंजूर करावे अशी मागणी महाराष्ट्र मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती व लोकसेना संघटनाने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ईमेलद्वारे मागणी केली आहे.